Maharajganj News:मनरेगा में महाघोटाला का जीपीएस सहित अन्य साक्ष्य के साथ न्यायालय में दाखिल होगा याचिका

 Maharajganj News:मनरेगा में महाघोटाला का जीपीएस सहित अन्य साक्ष्य के साथ न्यायालय में दाखिल होगा याचिका

√ सिसवा–घुघली ब्लॉक में फर्जी हाजिरी से लाखों का भुगतान, निगरानी तंत्र कठघरे में

रिपोर्ट: संजय कुमार

महराजगंज: जिले के सिसवा और घुघली में संचालित मनरेगा के तहत ग्राम सभाओं में मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर लाखों रुपये के भुगतान का बड़ा मामला उजागर हुआ है। इन दोनों ब्लाक के ग्राम सभा गोपाला, अहिरौली, खुडुरी और बैलिया बाबू में काग़ज़ों पर सैकड़ों से अधिक मजदूर दर्शाए गए, जबकि विभिन्न स्थलों पर कम श्रमिक कार्य करते या बिल्कुल नहीं मिले। गोपाला में चकरोड़ और नदी तटबंध मिट्टी कार्य में 20 मजदूर उपस्थित मिले, जबकि रिकॉर्ड में 48 और 64 मजदूरों की हाजिरी दर्ज कर 12 से अधिक मास्टर रोल जारी किए गए थे, जिसमें एक स्थान पर एक भी श्रमिक मौजूद नहीं था। घुघली ब्लाक के अहिरौली के विशुनघाट कुलावा सफाई कार्य में 19 मजदूर कार्यरत मिले, लेकिन रजिस्टर में 29 की उपस्थिति चढ़ा दी गई। सिसवा ब्लाक के खुडुरी में अमृत सरोवर पर सीढ़ी-रैम्प निर्माण वर्षों पहले पूर्ण हो चुका है, फिर भी 2 मास्टर रोल में 17 मजदूर दर्ज कर भुगतान निकाला गया, वहीं कुलावा खुदाई-सफाई कार्य बिना मजदूरों के 62 श्रमिक दर्शाकर मास्टर रोल में चलाया जा रहा था। बैलिया बाबू में कुल 73 मजदूर अभिलेखों में दर्ज थे, लेकिन जमीन पर मात्र 23 ही मिले। ग्रामीणों के मुताबिक रोजगार सेवक, प्रधान और ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों की सहमति से यह खेल लंबे समय से चलता रहा, जिसमें ऑनलाइन हाजिरी, कागजी कार्य और बिना श्रमिक भुगतान के आधार पर लाखों का गबन कराया गया। इस घोटाले में उपस्थिति सत्यापन और मास्टर रोल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले एपीओ और प्रशासनिक नियंत्रण वाले बीडीओ की कार्यप्रणाली कठघरे में है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर हाजिरी प्रविष्टि, भुगतान प्रक्रिया और वित्तीय सहमति वाले मनरेगा लेखा लिपिक की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक ठोस स्थलीय जांच न कराए जाने से अनियमितता को संरक्षण मिलने का आरोप और गहराया है। बहरहाल, जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उधर, क्षेत्र के ने विशेष ऑडिट, भुगतान पर रोक और संलिप्त ब्लॉक अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। ऐसे में ग्रामीणों में सुरेश, रैना, मोहन, उमेश,भागवत,सोनु ,राजेश, विपिन,कन्हैया आदि ने कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो वह कोर्ट का सहारा लेंगे जो कार्य स्थलों का जीपीएस फोटो सहित विडियो और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं।